बंद

लोकसेवा हक्क अधिनियम

rts_logo1

आपली सेवा आमचे कर्तव्य

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत  माहितीची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/CommonForm/SewaKendraDetails

सेवा हक्क अधिनियम राजपत्र

सेवा हक्क अधिनियम

लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी

अ. क्र. लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा (दिवस) पदनिदेशित अधिकार्‍याचे पदनाम प्रथम अपील अधिकार्‍याचे पदनाम द्वितीय अपील अधिकार्‍याचे पदनाम
उद्योगकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४४-अ च्या तरतुदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे त्याकरिता आवश्यक अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे. ३० अपर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा स्तरावरील औद्योगिक अकृषिक  वापर सहाय्यभूत  समितीचे अध्यक्ष अपर जिल्हाधिकारी तथा समन्वय अधिकारी “मैत्री कक्ष” विकास आयुक्त तथा अध्यक्ष “मैत्री कक्ष”
औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी (गौणखनिज उत्खनन). ३० (i) तहसीलदार – ५०० ब्रासपर्यंत अपर जिल्हाधिकारी तथा समन्वय अधिकारी “मैत्री कक्ष”  विकास आयुक्त तथा अध्यक्ष “मैत्री कक्ष”
(ii) उपविभागीय अधिकारी – २००० ब्रासपर्यंत
(iii) जिल्हाधिकारी – २५००० ब्रासपर्यंत प्रधान सचिव (महसूल)
औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्याकामी  बिगर अधिसूचित वृक्ष तोड परवानगी. ३० उपविभागीय अधिकारी, संबंधित महसूल विभाग अपर जिल्हाधिकारी तथा समन्वय अधिकारी “मैत्री कक्ष” विकास आयुक्त तथा अध्यक्ष “मैत्री कक्ष”
वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र १५ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी
जातीचे प्रमाणपत्र ४५ उपविभागीय अधिकारी / उपजिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
उत्पन्न प्रमाणपत्र १५ नायब तहसीलदार तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी
नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र २१ उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी
ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी
१० एपीची दाखला २१ नायब तहसीलदार (₹ २ लक्षपर्यंत) तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी
तहसीलदार (₹ २,००,००१ ते ८ लक्षपर्यंत) उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी
उपविभागीय अधिकारी (₹ ८,००,००१ ते ४० लक्षपर्यंत) अपर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी (₹ ४० लक्ष वरील) अपर आयुक्त विभागीय आयुक्त
११ सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी उपविभागीय दंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी जिल्हादंडाधिकारी विभागीय आयुक्त
१२ अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत लिपिक / तलाठी नायब तहसीलदार तहसीलदार
१३ अल्प भू-धारक दाखला १५ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी
१४ भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला १५ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी
१५ शेतकरी असल्याचा दाखला १५ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी
१६ डोंगर / दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी
१७ प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे अव्वल कारकून / नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार / तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी
१८ प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र देणे / प्रकल्पग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र पात्र वारसांना हस्तांतरित करणे ३० उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) अपर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी

सेवा हमी कायदा

पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडून विहित कालावधीत अधिसूचित सेवा प्राप्त न झाल्यास अथवा विलंबाने सेवा मिळाल्यास तसेच प्रथम आणि द्वितीय अपील करुनही न्याय न मिळाल्यास अर्जदारास महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमातील कलम १८(१) अन्वये द्वितीय अपीलावरील निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या कालावधीत मा. राज्य सेवा हक्क आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक हयांच्याकडे तृतीय अपील दाखल करता येते. तृतीय अपील प्राधिकारी यांचा संपुर्ण पत्ता खालीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक
आयुक्त :श्रीमती चित्रा कुलकर्णी
पत्ता :’सिंहगड’, शासकीय विश्रामगृह,गोल्फ क्लब जवळ , नाशिक-४२२ ००२
दूरध्वनी :०२५३-२९९५०८०
ई मेल आयडी :rtsc[dot]nashik[at]gmail[dot]com